MCD Employee Payment News : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 7वें वेतन आयोग के तहत होगा बकाए का भुगतान, मिला आश्वासन, जानें-कब मिलेगा लाभ?
MCD Employee Payment News : मंत्री की ओर से वित्त सचिव को निर्देश दिये गये हैं. लंबित एरियर एवं महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए शीघ्र फाइल तैयार की जाए। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। इन कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत बकाये का भुगतान किया जाएगा. एमसीडी ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट को यह आश्वासन दिया है.
7वें वेतन आयोग के तहत होगा बकाए का भुगतान
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वहीं हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 10 दिन के भीतर रकम जारी करने को कहा है. भारत सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करेगी। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक पैनल है, जिसमें नागरिक और सैन्य संगठन शामिल हैं।
निगम का HC का आश्वासन – 7वें वेतन आयोग के अनुसार भुगतान करेंगे(Corporation’s assurance to HC – will pay as per 7th Pay Commission)
सोमवार को एमसीडी के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि निगम सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को लंबित बकाया का भुगतान करेगा। दिल्ली सरकार को अगले कुछ दिनों में ‘बेसिक टैक्स ऑब्लिगेशन’ के तौर पर करीब 738 करोड़ रुपये की किस्त चुकानी है और इस रकम का इस्तेमाल लंबित बकाया चुकाने में किया जाएगा. पूर्व कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान भी 12 सप्ताह के भीतर किया जाएगा।
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7वें वेतन आयोग की अच्छी खबर(Latest news of 7th Pay Commission)
पिछले संशोधन के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता मूल वेतन के 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया गया था। संशोधित भत्ता 1 जुलाई, 2022 से लागू हुआ।
23 लाख से अधिक सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के तहत 18,000 रुपये तक का लाभ मिला।
01 जुलाई 2021 से सभी 3 लंबित डीए किश्तें, जो पहले रोक दी गई थीं, बहाल की जानी थीं।
मोदी सरकार ने इसे दिवाली का तोहफा बताते हुए LTC को भी अगले दो साल के लिए 25 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है.
मार्च 2023 तक अगली DA बढ़ोतरी की घोषणा(Next DA hike announced by March 2023)
फिटमेंट फैक्टर 7 सीपीसी के तहत सभी केंद्र सरकार के
कर्मचारियों को दिए गए विशिष्ट तत्व द्वारा मूल वेतन ( में संशोधन है।
जहां केंद्र ने हाल ही में DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है,
वहीं फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग भी जोर पकड़ रही है.
रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार 2023 के अंत तक इस पर फैसला ले सकती है.
हाल ही में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा है.
केंद्रीय कर्मचारियों को अब 38 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता (DA) मिलता है.
सरकार मार्च 2023 तक अगली डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।
केंद्र डीए को 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी करने की संभावना है।
पिछली सुनवाई में भी फटकार लगी थी(Was reprimanded in the last hearing also)
गौरतलब है कि पिछले महीने ही दिल्ली हाई कोर्ट ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की
सिफारिशों के तहत वेतन और बकाया पेंशन भुगतान के मुद्दे पर कर्मचारियों को फटकार लगाई थी और
कहा था कि अगर आप अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं कर सकते तो कोर्ट का मानना है कि
एक नई व्यवस्था की जरूरत है और इसे (एमसीडी) भंग कर दिया जाएगा.
कर्मचारी DA Hike: लंबित वेतन भुगतान की मांग(Employees DA Hike: Demand for pending salary payment)
वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद कर्मचारी संघ का कहना है कि
पिछली सरकार में बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे,
उन्हें कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया है. अब एक बार फिर बीजेपी सरकार से उम्मीदें जताई जा रही हैं.
माना जा रहा है कि वित्त मंत्री जल्द ही कार्रवाई पूरी कर सकते हैं।