Old Pension OPS 2024 : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला..! पुराणी पेंशन और 8वें वेतन पर सरकार के नए आदेश जारी, यहाँ देखें.
Old Pension OPS 2024 : एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना(OPS Scheme) को लेकर देशभर में गरमागरम चर्चा है। पुरानी पेंशन योजना चुनावी मुद्दा बनकर उभर रही है। पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर सरकारी कर्मचारियों में काफी उम्मीदें थीं कि केंद्रीय बजट में इस बारे में ठोस घोषणा की जाएगी।
पुराणी पेंशन और 8वें वेतन पर सरकार के नए आदेश जारी,
लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में OPS का जिक्र नहीं किया और सिर्फ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में सुधार की बात कही। राज्य मंत्री की ओर से जारी बयान में साफ किया गया कि सरकार के पास फिलहाल OPS को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
पुरानी पेंशन योजना की विशेषताएँ(Features of Old Pension Scheme)
OPS एक पारंपरिक पेंशन योजना है जिसे वेतन के अंतिम मूल्य के आधार पर संशोधित किया जाता है। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को उनके जीवनकाल में प्राप्त अंतिम मासिक वेतन का 50% तक पेंशन के रूप में मिलता है। पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, उसके परिवार के सदस्यों को भी यह पेंशन मिलती रहती है, जिससे यह योजना विशेष रूप से आकर्षक बन जाती है। Old Pension OPS 2024
साल 2004 में बंद कर दी गई थी पुरानी पेंशन योजना(The old pension scheme was discontinued in the year 2004)
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने इससे पहले 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया था।
पुरानी पेंशन योजना के तहत सभी कर्मचारियों को सरकार की ओर से पूरी पेंशन राशि दी जाती थी। Old Pension OPS 2024
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पेंशन अवधि कर्मचारी के वेतन पर आधारित होती थी(The pension period was based on the salary of the employee.)
इस योजना के तहत संगठन के किसी भी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके शव को भी पेंशन दी जाती थी।
नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 10 प्रतिशत पेंशन मिलता है।
जबकि राज्य सरकार 14 प्रतिशत का योगदान देती है। अटल बिहारी बिहार सरकार ने अप्रैल 2005 में कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था। इसकी जगह नई पेंशन योजना लागू की गई थी। इसके बाद राज्य ने नई पेंशन योजना को भी रद्द कर दिया है। इसके बाद नई पेंशन योजना चल रही है।
Know what is being discussed on the amendment in NPS)
सरकारी कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार यह भूल जाती है कि वे देश की आर्थिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे विभिन्न उत्पाद और सेवाएं तैयार करते हैं, जिस पर सरकार जीएसटी वसूलती है। सरकारी कर्मचारी न केवल राजस्व का मुख्य स्रोत हैं, बल्कि वे अपनी जरूरतों का सामान भी बाजार से खरीदते हैं और उस पर जीएसटी देते हैं। इस तरह वे देश के सच्चे करदाता हैं। इसके बावजूद केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा दिए गए प्रस्ताव को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नजरअंदाज कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बजट में उनकी पेंशन और अन्य मुद्दों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। Old Pension OPS 2024
जानिए NPS में संशोधन पर क्या हो रही है चर्चा
केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसके बावजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में OPS को लेकर कोई घोषणा नहीं की है।
वित्त मंत्री ने सिर्फ नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में संशोधन की बात कही है,
जिसमें 50% पेंशन के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। इस संशोधन के बावजूद केंद्रीय बजट कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। सरकारी कर्मचारी अभी भी अपने भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। Old Pension OPS 2024