Old Pension Latest News कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल पर बड़ी अपडेट, अब जल्द सभी राज्य मे ₹30000 मिलेंगी पूरानी पेंशन, जाने लेटेस्ट अपडेट.

Old Pension Latest News : कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल पर बड़ी अपडेट, अब जल्द सभी राज्य मे ₹30000 मिलेंगी पूरानी पेंशन, जाने लेटेस्ट अपडेट.

Old Pension Latest News : देश के कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना(OPS) लागू हो चुकी है. 2004 के बाद सेवा में आए करीब 60 लाख कर्मचारी और अधिकारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर आवाज उठा रहे हैं. पिछले पांच वर्षों में सत्ता में आई 6 राज्यों की गैर-भाजपा सरकारों ने ओपीएस लागू करने की घोषणा की। ओपीएस की घोषणा करने वाले छह राज्य राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड और कर्नाटक हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एनपीएस और ओपीएस के अलावा जीपीएस लागू किया है।

इन सभी राज्य मे ₹30000 मिलेंगी पूरानी पेंशन का लाभ

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पंजाब ने अभी तक सिर्फ नोटिफिकेशन ही जारी किया है. हकीकत में इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है. पुरानी पेंशन लागू करने वाले राज्यों ने केंद्र सरकार से एनपीएस में जमा 2.5 लाख करोड़ रुपये वापस करने की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कहा कि पीएफआरडीए एक्ट में इसे वापस देने का कोई प्रावधान नहीं है.

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पुरानी पेंशन योजना(old pension scheme)

ऐसा माना जाता है कि पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को 2004 में बंद कर दिया गया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन का अंतिम लाभ मूल वेतन का 50 प्रतिशत तय किया गया था। यानि सेवा के अंतिम समय में उनके मासिक पद का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में आता था।
जो कर्मचारियों के लिए तो बहुत मददगार है लेकिन सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता है इसलिए केंद्र सरकार नई पेंशन योजना बनाए रखती है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और अपनी पुरानी पेंशन योजना वापस पाना चाहते हैं तो आपको यह लेख पढ़ना चाहिए, जिसमें इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला शामिल है।Old Pension Latest News

पुरानी पेंशन बहाली पर राज्यों की स्थिति(Position of states on restoration of old pension)

राजस्थान राज्य में पुरानी पेंशन स्थिति(old pension status in rajasthan state)

2022 के बाद एनपीएस से जुड़े 600 से ज्यादा रिटायर कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर मिल रहा है. लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अपनी सेवा के दौरान शिक्षा, शादी और घर बनाने के लिए एनपीएस खाते से बड़ी रकम निकाली है, ऐसे में सरकार का कहना है कि इस पैसे को वापस करने पर ही ओपीएस का लाभ दिया जाएगा।Old Pension Latest News

वास्तविक स्थिति: कागज़ पर लागू, लेकिन सभी के लिए नहीं, कुछ को मिला, कुछ को नहीं।

छत्तीसगढ़ राज्य में पुरानी पेंशन की स्थिति(Old pension status in Chhattisgarh state)

इस राज्य में 2018 में पुरानी पेंशन लागू की गई थी लेकिन अभी तक किसी को भी पुरानी पेंशन नहीं मिली है. राज्य सरकार का तर्क है कि राज्य कर्मचारियों का 17,240 करोड़ रुपये का अंशदान पीएफआरडीए के पास जमा है, ऐसे में केंद्र सरकार यह पैसा वापस करेगी तभी ओपीएस का लाभ दिया जा सकता है.

स्थिति: शर्त लगाई जाती है, हकीकत में लागू नहीं किया जाता

हिमाचल प्रदेश राज्य में पुरानी पेंशन स्थिति(Old Pension Status in Himachal Pradesh State)

हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पुरानी पेंशन का लाभ सही ढंग से दिया जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने दिसंबर, 2022 में वादा किया था. उस वादे के मुताबिक, अब तक 550 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जा रहा है.Old Pension Latest News

स्थिति: वास्तव में लागू, पुरानी पेंशन मिल रही है।

झारखंड राज्य में पुरानी पेंशन की स्थिति(Old pension status in Jharkhand state)

इस राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2022 के बाद रिटायर होने वाले एनपीएस कर्मचारियों के सामने 2004 से एनपीएस में जमा किए गए अंशदान को वापस करने की शर्त रखी थी। तभी आप ओपीएस के तहत पेंशन प्राप्त कर पाएंगे।

स्थिति: अभी तक लागू नहीं हुआ.

पंजाब राज्य में पुरानी पेंशन स्थिति(old pension status in punjab state)

आम आदमी पार्टी सरकार ओपीएस के वादे के साथ मार्च 2022 में सत्ता में आई थी। पुरानी पेंशन की अधिसूचना जारी, लेकिन अब तक किसी को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिला.Old Pension Latest News

स्थिति: एन/ए

कर्नाटक राज्य में पुरानी पेंशन की स्थिति(Old pension status in Karnataka state)

पिछले साल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के सत्ता में लौटने पर पुरानी पेंशन बहाली का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है.

स्थिति: अभी तक लागू नहीं हुआ

महाराष्ट्र राज्य में पुरानी पेंशन की स्थिति(Old pension status in Maharashtra state)

महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने पुरानी पेंशन लागू नहीं की बल्कि एनपीएस और ओपीएस की जगह जीपीएस लागू किया। जीपीएस का मतलब है गारंटीड पेंशन स्कीम. इस योजना के तहत यह निश्चित है कि कर्मचारी को अंतिम मूल वेतन का 50% मिलेगा जिसके साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा।

नई पेंशन और पुरानी पेंशन में अंतर?(Difference between new pension and old pension?)

  • 2005 से पहले पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के
  • बाद पूरे जीवन भर 50 प्रतिशत वेतन हिस्सा दिया जाता था।Old Pension Latest News
  • लेकिन नई पेंशन योजना लागू होने के बाद कर्मचारियों को सिर्फ 10 फीसदी वेतन ही दिया जाता है.
  • इसी वजह से सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं.
  • महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न राज्यों से पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर खबर सामने आई है.

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विधानसभा में कांग्रेस के आधे से ज्यादा विधायकों ने राज्य सरकार से पुरानी पेंशन योजनाओं के बारे में पूछा था.

अब इंटरव्यू में साउथ जोन के विधायक प्रवीण पाठक कर्मचारियों के समर्थक बन गए.

उन पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं होगी और मुझे भी पेंशन नहीं मिलेगी.

पाठक आपकी पुरानी पेंशन योजना पर आपकी राय जानना चाहते हैं।

अपने नवीनतम दक्षिण आवेदन में, 93 प्रतिशत से अधिक लोगों ने

पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर सहमति व्यक्त की।

इसके बाद विधायकों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कर्मचारियों के प्रति अपना समर्थन जताया.

मेरी पहली प्राथमिकता पुरानी पेंशन योजना लागू करना है.Old Pension Latest News

फरिगा कर्मचारी पूरे समाज, राज्य और देश की पूंजी हैं क्योंकि वे और सरकार शीर्ष पर हैं।

इसलिए सरकार को अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए.

कर्मचारियों को काम पर रखने के बाद जीवनयापन का एकमात्र सहारा पेंशन है।

कर्मचारियों के हित के लिए पुरानी पेंशन फिर से शुरू करना जरूरी है।

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