Old Pension : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर.. इन 23 राज्यों के कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का पैसा,पुरानी पेंशन कि बहाल मिलेंगे ₹30000, देखिए सरकारी आदेश.

Old Pension : केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सभी पेंशन योजनाओं(OPS) को चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना जारी है क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी सभी पेंशन योजनाओं पर सरकार से अधिसूचना मांगी है। कुछ भारतीय राज्य राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रदान करना जारी रखते हैं,

इन 23 राज्यों के कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का पैसा

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यह भारत में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारी के वेतन का एक निश्चित प्रतिशत ईपीएफ खाते में योगदान करते हैं, जिसे सेवानिवृत्ति पर निकाला जा सकता है। हालांकि पूर्ण पेंशन योजना नहीं है, पीपीएफ भारत सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से पेश किया जाने वाला एक दीर्घकालिक निवेश विकल्प है। यह व्यक्तियों को एक खाते में पैसा जमा करने और उस पर कर-मुक्त ब्याज अर्जित करने की अनुमति देता है।

पुरानी पेंशन योजना 2024(Old Pension Scheme 2024)

हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी मांग करने लगे हैं कि आचार संहिता लागू होने से पहले पुरानी पेंशन योजना पर बहस होनी चाहिए. वादे के बावजूद ओपीएस के बाहर न होने से कर्मचारी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिसमें बिजली विभाग के कर्मचारी सबसे आगे मांग करने लगे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस बारे में बाद में घोषणा करे.Old Pension

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इन 23 राज्यों के कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का पैसा(Employees of these 23 states will get old pension money)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने भी कर्मचारियों को ऐसे ही विकल्प उपलब्ध कराए थे. केंद्र सरकार ने 3 मार्च, 2023 को एक नया आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जो कर्मचारी 2005 से पहले शामिल हुए थे, वे पुरानी पेंशन योजना या नई पेंशन योजना में से किसी एक को चुनकर पेंशन योजना का चयन कर सकते हैं।Old Pension

उत्तराखंड धामी सरकार ने इसी तरह का फैसला उत्तराखंड में भी लागू करने का फैसला किया था, ताकि पुराने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सके. इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य में 6100 से अधिक कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना है और अब इस नए प्रावधान के तहत इन सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।

किन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ?(Which employees will get the benefit of old pension?)

नवंबर 2005 से राज्य सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 9.5 लाख है।
जिन्हें पहले से ही प्राणि पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जा रही है।
पुरानी पेंशन योजना में अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मासिक पेंशन दी जाती थी।
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अब सरकार के इस फैसले से 26000 और कर्मचारियों को इस योजना का लाभ समय पर मिल सकेगा.
वे पुरानी पेंशन योजना को भी चुन सकते हैं और जरूरी बना सकते हैं
दस्तावेज जमा कर पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन पा सकते हैं।
इसी तरह, राज्य सरकार ने विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण समाचार जारी किए हैं।
वहीं कुछ राज्यों में तो कभी भी खबर जारी हो सकती है.
इसलिए अगर आप किसी दूसरे राज्य के निवासी हैं तो अपने राज्य की खबरें जरूर पढ़ें।
वहीं, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो उस स्थिति में आप राज्य द्वारा की गई
घोषणाओं का पालन कर सकते हैं।Old Pension
और नियमानुसार पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे।

नई पेंशन योजना शुरू हुई(New pension scheme started)

वर्ष 1998 में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने

वृद्धावस्था सामाजिक एवं आय सुरक्षा परियोजनाओं पर एक रिपोर्ट तैयार की थी।

इस रिपोर्ट में उन्होंने पाया कि 11 प्रतिशत से भी कम कामकाजी आबादी के Old Pension

पास सेवानिवृत्ति के बाद ईपीआईपी या ईपीएस के रूप में कुछ आय सुरक्षा थी।

नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना में क्या अंतर है?(What is the difference between the new pension scheme and the old pension scheme?)

2005 से पहले पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के
बाद पूरे जीवन भर 50 प्रतिशत वेतन हिस्सा दिया जाता था।Old Pension
लेकिन नई पेंशन योजना लागू होने के बाद कर्मचारियों को सिर्फ 10 फीसदी वेतन ही दिया जाता है.
इसी वजह से सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं.
महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न राज्यों से पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर खबर सामने आई है.

अब तक कितने राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो चुकी है?(In how many states has the old pension scheme been restored so far?)

मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक कुछ राज्यों में पेंशन योजना बहाल हो चुकी है,

जिसकी घोषणा वहां की सरकार ने कर दी है. Old Pension

जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, कर्नाटक, सिक्किम में इसे बहाल कर दिया गया है.

जिसकी घोषणा हो चुकी है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसे बाहर निकालने की बात भी कही है.

हालांकि अभी तक इसे पूरी तरह से बहाल नहीं किया गया है,

लेकिन शायद आने वाले समय में हिमाचल सरकार इसे कर सकती है।

लेकिन अब देखना ये है कि यहां होने वाली बहस को लेकर कब तक कोई बड़ा ऐलान होता है.

क्योंकि अभी वहां के कर्मचारी यह मांग करते नजर आ रहे हैं कि हमारे राज्य में भी पुरानी पेंशन बहाल की जाए.

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