Agriculture Scheme 2024 : सरकार ने शुरू की किसानों के लिए ये 10 बड़ी योजना, जो किसानों को हर सीजन में देंगी बेहिसाब फायदा, इस तरह उठाए फायदा.

Agriculture Scheme 2024 : केंद्र सरकार की 10 कृषि योजनाएं देश की महिलाओं और युवाओं के साथ-साथ किसानों को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। पीएम मोदी अपने ज्यादातर संबोधनों में किसानों के विकास पर जोर देते हैं.

सरकार ने शुरू की किसानों के लिए ये 10 बड़ी योजना

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भारत कृषी प्रधान देश है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर अधिक निर्भर है। ऐसे में सरकार किसानों को मजबूत करने और देश में फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.

1.प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना(PM Kisan Samman Nidhi Yojana)

इस योजना के तहत किसानों को केंद्र सरकार की ओर से साल में तीन बार 2,000 रुपये यानी सालाना कुल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह वित्तीय सहायता इसलिए दी जाती है ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।Agriculture Scheme 2024

2. पीएम किसान मानधन योजना(PM Kisan Maandhan Yojana)

यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसमें किसानों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है। तब तक आपको अपनी उम्र के अनुसार प्रीमियम का भुगतान करना होगा। उदाहरण के तौर पर आप 18 से 40 साल की उम्र के बीच इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसलिए अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको 55 रुपये प्रति माह प्रीमियम देना होगा.Agriculture Scheme 2024

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3.प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(PM Agricultural Irrigation Scheme)

‘हर खेत को पानी’ के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलायी जा रही है. धरती में लगातार कम हो रहा पानी खेती के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इन चुनौतियों को देखते हुए, केंद्र सरकार की कृषि सिंचाई योजना किसानों को सिंचित खेती का विस्तार करने, पानी की बर्बादी को कम करने और जल कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

4. किसान क्रेडिट कार्ड योजना(Kisan Credit Card Scheme)

खेती में बुआई से लेकर फसल बेचने तक काफी पैसा खर्च होता है। किसानों के पास इतनी जमा पूंजी नहीं है कि एक सीजन तक बिना किसी परेशानी के खेती कर सकें. अक्सर कई किसानों को आर्थिक तंगी के कारण खेती बीच में ही छोड़नी पड़ती है। ऐसी ही पैसों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के तौर पर सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है।Agriculture Scheme 2024

इस योजना के तहत किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण की सुविधा दी जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों को अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। इसके अलावा समय पर लोन चुकाने पर सब्सिडी भी दी जाती है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान अपने नजदीकी वित्तीय संस्थान या बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप किसान क्रेडिट कार्ड योजना की वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर भी संपर्क कर सकते हैं।

5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना(PM Crop Insurance Scheme)

जलवायु परिवर्तन के दौर में खेती और किसानों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं. कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण तो कभी कीट-बीमारियों के आक्रमण के कारण फसलों को भारी नुकसान होता है, जिसका खामियाजा किसानों को ही उठाना पड़ता है। ऐसे में किसानों और फसलों को कई समस्याओं से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है. इस योजना के तहत किसानों की फसलों का बीमा किया जाता है।

6. प्रधानमंत्री कुसुम योजना(Pradhan Mantri Kusum Yojana)

इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को अपने खेतों मेंAgriculture Scheme 2024

सोलर पंप लगाने के लिए 60 फीसदी तक सब्सिडी और 30 फीसदी तक लोन दे रही है.

इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में सोलर पंप या ट्यूबवेल लगवा सकते हैं.

7. प्रधानमंत्री किसान उत्पादक संगठन योजना(Prime Minister Farmer Producer Organization Scheme)

किसानों की एकता ही उनकी सफलता का कारण हो सकती है,

इसलिए केंद्र सरकार ने देश भर में 10,000 किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

किसान चाहें तो आपस में जुड़कर किसान समूह भी बना सकते हैं,

जिसके लिए सरकार 15 लाख रुपये देती है. किसान उत्पादक संगठन योजना यानी

पीएम किसान एफपीओ स्कीम के तहत कम से कम 11 किसानों को एक समूह बनाना होगा.

8. राष्ट्रीय बागवानी मिशन(National Horticulture Mission)

मौसम की अनिश्चितताओं के कारण पारंपरिक फसलों में नुकसान बढ़ रहा है।

धान और गेहूं जैसी नकदी फसलों को मौसम की मार झेलनी पड़ रही है,

जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.Agriculture Scheme 2024

यही वजह है कि अब केंद्र सरकार ने किसानों को फल, फूल, सब्जियां,

जड़ी-बूटी समेत बागवानी फसलों की खेती की ओर बढ़ने की सलाह दी है.

इस कार्य में राष्ट्रीय बागवानी मिशन किसानों के लिए मददगार साबित हो रहा है।

9. राष्ट्रीय कृषि बाज़ार या e-NAM(National Agricultural Market or e-NAM)

किसानों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति मिले और वे अपनी फसल उचित मूल्य पर बेच सकें।

इसके लिए भी केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम योजना शुरू की है.

इस योजना के तहत किसान घर बैठे अपनी फसल की बोली लगा सकते हैं और

देश के किसी भी कोने में मनचाही कीमत पर अपनी उपज बेच सकते हैं।

दरअसल, e-NAM एक ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है,

जिस पर किसान को अपना रजिस्ट्रेशन और फसल की जानकारी देनी होती है.

10. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना(Soil Health Card Scheme)

यह वह मिट्टी है जिससे फसलें पैदा होती हैं, इसलिए किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए।

मिट्टी की सेहत जानने के लिए केंद्र सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की है।

इस योजना के तहत किसानों को अपने खेतों से मिट्टी के नमूने लेकरAgriculture Scheme 2024

मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजना होता है। जिसके बाद लैब द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है।

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