Seed Drill Subsidy : किसानों को सिड्रिल सब्सिडी योजना से सिड्रिल खरीदने पर मिलेंगी 50% सब्सिडी, 15 मई तक यहां कर सकेंगे आवेदन.
Seed Drill Subsidy : सीडड्रिल सब्सिडी योजना किसानों को सीडड्रिल की खरीद पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य से सरकार लगातार प्रयास कर रही है. सरकारी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए बिहार के हर जिले में कृषि कार्यालय के अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है. कृषि क्षेत्र में प्रगति के लिए भी काम जारी है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने राजस्थान की तरह कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी देना शुरू कर दिया है.
सिड्रिल खरीदने पर 50% सब्सिडी पाने के लिए
सीड ड्रिल सब्सिडी योजना विभिन्न राज्यों में संचालित है। इस योजना के तहत बीज बोने के लिए उपकरण की खरीद पर सरकार द्वारा 50% यानी ₹30000 की सब्सिडी प्रदान की जाती है। सीड ड्रिल सब्सिडी योजना के तहत उपकरण खरीदने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पर उपलब्ध कराये गये हैं।
सीड ड्रिल सब्सिडी योजना कैसे प्राप्त करें?
मुर्गी पालन एक प्रकार का उद्योग है जिसमें लोग मुर्गियां, बत्तख, टर्की आदि पालकर अपना उत्पादन बढ़ाते हैं और मुर्गियां तथा अंडे बेचकर व्यवसाय करते हैं। मुर्गी पालन एक बहुत बड़ा उद्योग है जो पूरी दुनिया में किया जा रहा है। बाजार में चिकन और अंडे की मांग हर दिन बढ़ती जा रही है, जिसे पूरा करने के लिए कई पोल्ट्री फार्म खोले जा रहे हैं। इसके लिए सरकार और बैंकों की ओर से सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है. आप इस योजना से सहायता प्राप्त कर सकते हैं और पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं जिससे आपको अच्छी आय हो सकती है।
इन्हीं किसानों को अनुदान का लाभ मिलेगा
यदि आप राजस्थान के मूल निवासी किसान हैं तो आप पात्र श्रेणी में पाये जायेंगे। लेकिन इसके लिए किसान के पास अपने नाम से खेती की जमीन होनी चाहिए. इसके साथ ही ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदक के नाम पर ट्रैक्टर पंजीकृत होना चाहिए।
एक किसान को विभाग की किसी भी योजना के तहत तीन वर्ष की अवधि में केवल एक बार एक प्रकार के कृषि उपकरण डिस्क प्लो पर सब्सिडी दी जाएगी। एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में सभी योजनाओं में विभिन्न प्रकार के अधिकतम तीन कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जाएगी।