PM Awas Yojana Online Apply : गरीबों का सपना होगा साकार, इस योजना में गांवों में घर बनाने के लिए सरकार देगी 2.5 लाख सरकार, ऐसे करे आवेदन.

PM Awas Yojana Online Apply : प्रधानमंत्री आवास योजना भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई बड़ी योजनाओं में से एक है। जिसका उद्देश्य कमजोर एवं गरीब वर्ग के परिवारों को सस्ते दरों पर पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इस प्रधानमंत्री आवास योजना ( PM Awas yojana ) की शुरुआत जून 2015 में की गई थी ! जो 31 मार्च 2022 तक लागू है ! सरकार आवास योजना (पीएम आवास योजना) के लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के जरिए ब्याज में छूट दे रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के 80 लाख लाभार्थी सूची में

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पीएम आवास योजना

पीएम आवास योजना की शुरुआत माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी। इस योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उनके निजी घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

जो भी व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन करता है सरकार उसे ₹1,20,000 से ₹1,30,000 तक प्रदान करती है। सरकार न केवल घर के निर्माण के लिए बल्कि घर की मरम्मत की आवश्यकता होने पर भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। लेकिन यह सहायता केवल गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ही दी जाती है।

पीएम आवास योजना की राशि तीन किश्तों में दी जायेगी

PM Awas Yojana Online Apply के तहत चयनित लाभार्थियों को घर बनाने के लिए सरकार द्वारा तीन किस्तों में धनराशि दी जाएगी। उन्हें कुल 1 लाख 67 हजार रुपये दिये जायेंगे. किस्त की राशि का भुगतान विभागीय दिशा-निर्देश के आधार पर किया जायेगा. इसमें केवल गरीब परिवार के लोगों को ही योजना का लाभ मिलेगा। जिसके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है और वह झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है.

पीएम ग्रामीण आवास योजना का स्टेटस कैसे चेक करे ?

आइए अब हम सभी पाठकों और आवेदकों को इस योजना के तहत प्राप्त किए जाने वाले मूल लक्ष्यों के बारे में विस्तार से बताना चाहते हैं, जो इस प्रकार हैं –

पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत नया अपडेट सामने आया है कि
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 11.49 लाख नए
लाभार्थियों के लिए पक्के घर बनाए जाएंगे.
वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्री. श्रवण कुमार जी कहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत
कुल 11 लाख 49 हजार 947 घर बनाने का लक्ष्य मिला है.
उक्त लक्ष्य प्राप्ति में देरी का मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा समय पर राशि का आवंटन नहीं किया जाना है,
जिसके कारण लाभुकों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त का लाभ नहीं मिल पा रहा है.