Old Pension सरकार ने संसद में कर दिया ये ऐलान..! इन कर्मचारियो को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, मिलेंगे ₹ 30000, देखे ताजा अपडेट.

Old Pension : सरकार ने संसद में कर दिया ये ऐलान..! इन कर्मचारियो को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, मिलेंगे ₹ 30000, देखे ताजा अपडेट.

Old Pension : केंद्र और राज्य कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं. कई राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि केंद्र सरकार आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी. योजना को लागू करने पर कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है, हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना पर उचित कदम उठाएगी और नेशनल पेंशन सिस्टम की रिपोर्ट पेश करेगी . .

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क्या पुरानी पेंशन योजना को लेकर खबर

दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को लाभ के रूप में पैसा प्रदान किया जाता है। लेकिन हाल के दिनों में इस पेंशन योजना को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं, इसके साथ ही इस योजना से जुड़ी कई ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिसके कारण यह पेंशन योजना अब सरकार और सरकार के बीच एक बड़ा मुद्दा बन गई है। कर्मचारी। , आपको बता दें कि जब सरकार ने इस योजना को रद्द कर दिया था तो सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकार के खिलाफ कई मामले दायर किए गए थे।

कर्मचारियों द्वारा सरकार के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमों में से सरकार एक भी मुकदमा नहीं जीत सकी, जिसके कारण सरकार को कर्मचारियों की बात माननी पड़ी। सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच चल रही लड़ाई में सरकारी कर्मचारियों की जीत हुई, जिसके कारण सरकार को इस योजना को वापस लागू करना पड़ा।

50 प्रतिशत ओल्ड पेंशन मिलने लगी

राज्य सचिवालय सेवाओं के निजी सचिवों को एक बड़ा तोहफा देते हुए, राज्य सरकार ने उन निजी सचिवों के लिए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिन्हें अतिरिक्त पीएस परीक्षा-2007 उत्तीर्ण करने के बाद सेवा में नियुक्त किया गया था।

ये कर्मचारी वर्तमान में नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं।

ओपीएस के विकल्प को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंजूरी दे दी।

एआरओ परीक्षा 2007 के आधार पर सचिवालय सेवाओं में नियुक्त समीक्षा अधिकारियों के लिए बुधवार को इसी तरह का आदेश जारी होने की संभावना है।