Old Pension Scheme Beneficiary : मोदी 3.0 सरकार के गठन से कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, इस दिन लागू होगा ओल्ड पेंशन सिस्टम, देखें सरकारी आदेश.

Old Pension Scheme Beneficiary : केंद्र सरकार पर इस समय पुरानी पेंशन योजना के तहत मौजूदा पेंशनभोगियों का करीब 2.07 लाख करोड़ रुपये का बोझ है। वहीं, सभी राज्य सरकारों का कुल पेंशन खर्च 4.63 लाख करोड़ रुपये है।

इस दिन लागू होगा ओल्ड पेंशन सिस्टम

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पुरानी पेंशन योजना का उद्देश्य

पुरानी पेंशन योजना को लेकर देशभर में चर्चा चल रही है और सरकार की तरफ से भी बड़ी खबर आई है। अभी सरकार कोई नया फैसला नहीं ले रही है, जिससे पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हो। लोकसभा में वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। नेशनल पेंशन स्कीम में भी कुछ खास बदलाव की उम्मीद है, जिसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। सरकार के कर्मचारियों के मुताबिक इस पुरानी पेंशन योजना को भी फिर से शुरू किया जाना चाहिए।

दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने लोकसभा सदस्यों को बताया कि उसके कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने पर पुनर्विचार करने की तत्काल कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

आरबीआई ने पेंशन देने से किया इनकार

भारतीय रिजर्व बैंक ने हर केंद्रीय कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया है। हालांकि आरबीआई ने पहले ही भारत के राज्यों से कहा है कि वे ओपीएस को फिर से लागू न करें। अगर ओपीएस शुरू होती है तो राज्य सरकार के वित्तीय खर्च में 4.5 गुना बढ़ोतरी होने की संभावना है।

आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी वजह से सरकार कल्याणकारी काम ठीक से नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि पुरानी पेंशन योजना नई पीढ़ी के लिए सही नहीं है। ऐसे में यह काम करना आकर्षक तो लगता है लेकिन यह राज्य सरकार पर दबाव बढ़ाने का काम करेगा।आरबीआई ने पेंशन देने से किया इनकार
भारतीय रिजर्व बैंक ने हर केंद्रीय कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया है। हालांकि आरबीआई ने पहले ही भारत के राज्यों से कहा है कि वे ओपीएस को फिर से लागू न करें। अगर ओपीएस शुरू की जाती है तो राज्य सरकार के वित्तीय खर्च में 4.5 गुना वृद्धि होने की संभावना है।

आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार,

इससे सरकार कल्याणकारी काम ठीक से नहीं कर पाएगी। यही कारण है कि पुरानी पेंशन योजना नई पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में यह काम करना आकर्षक तो लगता है लेकिन यह राज्य सरकार पर दबाव बढ़ाने का काम करेगा।