Old Pension New Update : सरकारी कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, इस राज्य में कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, यहां देखें पूरी जानकारी.

Old Pension New Update :  इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. जिस पर राज्य सरकार फिलहाल सकारात्मक रुख अपना रही है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि राज्य के शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. ऐसे में शिक्षकों में खुशी की लहर है. शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई.

कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ

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पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी निर्धारित वेतन का आधा हिस्सा दिया जाता है, जो जीवन भर मिलता रहता है। यह योजना सरकार द्वारा जीवन भर की गारंटीशुदा आय के रूप में है शिक्षा विभाग में सरकारी पदों पर कार्यरत शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलता है, जिससे उन्हें जीवन भर सरकार से आय प्राप्त होती रहती है। हाल ही में, उत्तराखंड राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज प्राचार्यों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना के लाभों का विवरण मांगा है। यह एक अपडेट है और यह स्पष्ट करता है कि सरकार इस कदम से शिक्षकों को भी लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है।

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कई कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रदान की जाए, क्योंकि नई पेंशन योजना की तुलना में पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को बेहतर लाभ प्रदान करती है। कर्मचारियों की इसी मांग को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन इस योजना का लाभ कुछ ही कर्मचारियों को मिलेगा।

इस राज्य में कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का ला

इसलिए, जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था और उन्हें बाद में ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ मिलेगा। इस योजना से महाराष्ट्र राज्य के 26000 राज्य कर्मचारियों को लाभ होगा। यह लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग लेटर बाद में दिया गया। ओपीएस को 2005 में बंद कर दिया गया था, इसलिए इस समय के बाद सभी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के तहत लाभ मिलता है।

इससे पहले 4 जनवरी को राज्य कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लेकर अहम फैसला लिया गया था. इसके तहत 1 नवंबर 2005 या उसके बाद ज्वाइन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प दिया जाएगा. एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया.

जल्द ही कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र के मुताबिक सभी कर्मचारियों को तय समय के भीतर अपना विवरण निदेशालय को भेजना होगा. इसके बाद उनका विवरण सफलतापूर्वक एकत्रित होने के बाद पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जल्द ही सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने की संभावना है। इस योजना के शुरू होते ही शिक्षकों को नई पेंशन योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा और उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत ही भुगतान किया जाएगा।