Old Pension Approval : सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी अंतिम मंजूरी..! इन कर्मचारियों को मिलेगा पूरा पेंशन पैसा, यहां से देखें ताजा अपडेट.
Old Pension Approval : पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकारी कर्मचारियों में काफी उम्मीदें थीं कि केंद्रीय बजट में कुछ ठोस घोषणा की जाएगी। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में ओपीएस का जिक्र नहीं किया और सिर्फ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार की बात की।
इन कर्मचारियों को मिलेगा पूरा पेंशन पैसा
ओपीएस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या हो सकता है अहम फैसला
पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि पेंशन कोई इनाम या अनुग्रह राशि नहीं है, बल्कि यह हर सरकारी कर्मचारी का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा, पेंशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो नियुक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है, यह कर्मचारियों का अधिकार है।
पुरानी पेंशन योजना पर ताजा फैसला
अक्टूबर तक भारत सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस नहीं लिया है।
हाल ही में हुई चर्चाओं में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत पेंशन लाभ बढ़ाने की संभावना पर प्रकाश डाला गया, लेकिन ओपीएस को बहाल करने की कोई मौजूदा योजना नहीं है, जिसमें अंतिम आहरित वेतन का 50% पेंशन की गारंटी दी गई थी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस को फिर से लागू किया है, जिससे अन्य राज्यों में भी इसी तरह के बदलावों के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।