Free Silai Machine Registration मुफ्त सिलाई मशीन योजना के तहत फॉर्म भरवाकर पाएं 15000 रुपये का लाभ, ऐसे करे आवेदन.

Free Silai Machine Registration : मुफ्त सिलाई मशीन योजना के तहत फॉर्म भरवाकर पाएं 15000 रुपये का लाभ, ऐसे करे आवेदन.

Free Silai Machine Registration : इस योजना के अंतर्गत ऐसी सभी महिलाओं को लाभ दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपना घर चलाने में सक्षम नहीं हैं, इस योजना का लाभ उठाकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी और सिलाई मशीन देने के बाद महिलाओं को निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि महिलाएं सिलाई का काम सीख सकें, निशुल्क सिलाई मशीन का मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और कुछ आय अर्जित कर सकें, इस योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन खरीदने के लिए ₹15000 दिए जाते हैं, साथ ही प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रमाण पत्र भी दिया जाता है।

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जिससे पहले महिलाओं को एक महीने में सिलाई करना सिखाया जाता है, उसके बाद महिलाओं को निशुल्क सिलाई मशीनें वितरित की जाती हैं ताकि महिलाएं घर बैठे सिलाई का काम शुरू कर सकें। ।, तो आज इस लेख में आपको निशुल्क सिलाई मशीन योजना के बारे में बताया गया है जिसे आप अपने घर में ही स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं।

सिलाई मशीन योजना प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र कैसे और कहां है

निशुल्क सिलाई मशीन योजना में आवेदन करने के बाद निशुल्क सिलाई मशीन योजना के तहत 15,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। इस सिलाई मशीन को चलाने के लिए इस योजना के माध्यम से प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही आपको इस निःशुल्क सिलाई मशीन योजना के प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।

निःशुल्क सिलाई मशीन योजना के लिए पात्र महिलाएं

प्रधानमंत्री निःशुल्क सिलाई मशीन योजना में आवेदन करने के लिए सरकार ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। योजना में शामिल होने के लिए आवश्यक योग्यताएं पूरी करने वाली महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। सरकार ने महिलाओं के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की है:

देश की सभी गरीब महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी।

देश की विकलांग और विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

निःशुल्क सिलाई मशीन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

कामकाजी महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इस कार्यक्रम के लिए आवेदन करने वाली महिला के घर में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।