DA Hike Update : कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 9% बढ़ा महंगाई भत्ता,जुलाई से खाते में बढ़कर आएगी सैलरी.
DA Hike Update : राजस्थान सरकार के 8 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों और चार लाख पेंशनर्स को सीएम भजनलाल ने बड़ी सौगात दी है। इसके साथ ही पहला प्रस्ताव तैयार किया गया। एक जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके अलावा कर्मचारियों को 221 फीसदी की जगह 230 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। इसके अलावा उनके महंगाई भत्ते में 9 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। ऐसे में उन्हें बकाया राशि का भुगतान भी किया जाएगा। उन्हें 12 महीने का एरियर दिया जाएगा। इसके साथ ही झारखंड में अनारक्षित छठा वेतनमान पा रहे कर्मचारियों के वेतन में भी भारी बढ़ोतरी होगी। उन्हें 500 रुपए वेतन मिलेगा।
इन कर्मचारियों के लिए 9% बढ़ा महंगाई भत्ता
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वंचित कर्मचारियों को मिली सौगात
दरअसल भारत सरकार के आदेश की अनुपालना में भजनलाल सरकार ने 5वें और 6वें वेतन आयोग से वंचित राज्य कर्मचारियों को यह लाभ दिया है। यह बदलाव 1 जनवरी 2024 से प्रभावी माना जाएगा। 1 जनवरी से 29 फरवरी तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की राशि राजस्थान सरकारी कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी। इसके साथ ही 1 मार्च से नकद भुगतान स्वीकार्य होगा। इससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले 31 अक्टूबर को कांग्रेस सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इससे 8 लाख से अधिक कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा हुआ था। इसके साथ ही कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का रास्ता भी साफ हो गया था। उस समय राजस्थान में आचार संहिता लागू थी, जिसके चलते सरकार ने यह प्रस्ताव निर्वाचन विभाग की अनुमति के लिए भेजा था। विभाग ने इसे मंजूरी दी, उसके बाद ही वित्त विभाग ने आदेश जारी किया।
मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी
सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ की राह पर आगे बढ़ते हुए। सुशासन के प्रति समर्पित राज्य सरकार ने पांचवें एवं छठे वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में क्रमशः 16% एवं 9% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप पांचवें वेतनमान में महंगाई भत्ता 427% से बढ़कर 443% तथा छठे वेतनमान में 230% से बढ़कर 239% हो गया है। यह निर्णय परिश्रम के प्रतीक हमारे राज्य कर्मचारियों के जीवन में खुशहाली एवं समृद्धि का नया सवेरा लेकर आएगा। ‘अपनो अग्रणी राजस्थान’ की परिकल्पना के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश के हर वर्ग के सर्वांगीण उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।