e-shram card scheme-ई-श्रम कार्ड धारकों को मिलेंगे 2,000 रुपये प्रति माह, ऑनलाइन करें आवेदन

e-shram card scheme भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई-श्रम नामक एक महत्वपूर्ण पोर्टल लॉन्च किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर के असंगठित श्रमिकों को एक मंच पर लाना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। 2025 में इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जिससे अधिक श्रमिकों को लाभ मिलने के अवसर पैदा होंगे।

ई-श्रम कार्ड धारकों को मिलेंगे 2,000 रुपये प्रति माह,

ऑनलाइन करें आवेदन

पंजीकरण प्रक्रिया

1) आधिकारिक वेबसाइट https://www.eshram.gov.in पर जाएं
2) पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।
3) आधार नंबर और मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी प्राप्त करें और सत्यापन पूरा करें।
4) आवश्यक व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
5) पंजीकरण प्रक्रिया निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर भी पूरी की जा सकती है।

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ई-श्रम कार्ड योजना – वित्तीय मदद का एक हाथ

ई-श्रम कार्ड वालों को प्रति माह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाती है। बिना किसी बिचौलिये के प्रदान की जाने वाली यह सहायता श्रमिकों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करती है। e-shram card scheme

वित्तीय सुरक्षा और लाभ

• दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में परिवार को 2 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज मिलता है।
• आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है।

पात्रता मापदंड

• आवेदक की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
• आवेदक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए।
• वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। 15,000.

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आवश्यक दस्तावेज

• आधार कार्ड
• बैंक पासबुक
• पैन कार्ड
• मतदाता पहचान पत्र
• परिवार पहचान पत्र
• जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
• गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
• विकलांगता प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

नये सुधार (2025)

• श्रमिकों के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम।
• नये रोजगार अवसरों की अद्यतन जानकारी।
• सेवानिवृत्ति के बाद श्रमिकों के लिए पेंशन लाभ।
• श्रमिकों के बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता।

e-shram card scheme योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा का एक स्तंभ बन गई है। इस सरकारी पहल से लाखों श्रमिकों को वित्तीय सहायता, बीमा कवरेज और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। 2025 में संशोधित योजना अधिक प्रभावी होगी और श्रमिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।