Land Registration 2025 : अब सिर्फ 100 रुपए इस तरह करें जमीन की रजिस्ट्री, अभी जाने पूरी प्रक्रिया.
Land Registration 2025 : भूमि और संपत्ति पंजीकरण(Need Loan) एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो संपत्ति के कानूनी स्वामित्व को सुनिश्चित करती है। हाल ही में सरकार ने भूमि पंजीकरण प्रक्रिया में कई बदलाव किए हैं। ये बदलाव 2025 से लागू होंगे। यह नई पंजीकरण प्रणाली तीन महीने के भीतर लागू होने की संभावना है। रजिस्ट्री करवाने वाले लोग तभी इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इसके लिए कितना अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा, लेकिन अनुमान है कि तत्काल पंजीकरण के लिए चार से पांच हजार रुपये देने पड़ सकते हैं।
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भूमि पंजीकरण के लिए 2025 के 4 नए नियम(4 New Rules of Land Registration 2025)
भूमि रजिस्ट्री 2025 के तहत चार प्रमुख नए नियम लागू किए जा रहे हैं। आइए इन नियमों को विस्तार से समझते हैं:
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1. डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया(Digital Registration Process)
भूमि पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल होगी। इसका मतलब है कि अब कागजी कार्रवाई की जगह कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस नए नियम के तहत:
सभी दस्तावेज डिजिटल प्रारूप में जमा किए जाएंगे
रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी
घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा
डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया जाएगा
पंजीकरण के तुरंत बाद डिजिटल प्रमाण पत्र मिल जाएगा
इस बदलाव से संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी। इससे भ्रष्टाचार और मानवीय भूलों की संभावना भी कम होगी।
2. आधार कार्ड से लिंक करना(Linking to Aadhar card)
दूसरा महत्वपूर्ण नियम संपत्ति पंजीकरण को आधार कार्ड से लिंक करना है। इस नियम के अनुसार:
संपत्ति खरीदने या बेचने वाले व्यक्ति को अपना आधार कार्ड लिंक करना होगा
आधार कार्ड से बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा
इससे यह सुनिश्चित होगा कि पंजीकरण कराने वाला व्यक्ति वही है जो होना चाहिए
फर्जी पंजीकरण की संभावना खत्म हो जाएगी
संपत्ति का रिकॉर्ड आधार से लिंक होगा, जिससे ट्रैकिंग आसान हो जाएगी
आधार लिंक होने से संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी। इससे धोखाधड़ी और बेनामी संपत्ति के मामलों को रोकने में मदद मिलेगी।
3. वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य(Video recording mandatory)
तीसरा नया नियम रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग है। इस नियम के तहत:
रजिस्ट्री के समय पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी
खरीदार और विक्रेता का बयान दर्ज किया जाएगा
वीडियो रिकॉर्डिंग को सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रखा जाएगा
भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में यह वीडियो सबूत के तौर पर काम आएगा
इससे यह सुनिश्चित होगा कि रजिस्ट्री स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के की गई है
वीडियो रिकॉर्डिंग से रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और भविष्य में विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।
4. ऑनलाइन शुल्क भुगतान(Online fee payment)
चौथा नया नियम रजिस्ट्री शुल्क का ऑनलाइन भुगतान है। इस नियम के अनुसार:
रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा
डिजिटल भुगतान गेटवे का इस्तेमाल किया जाएगा
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जैसे विकल्प उपलब्ध होंगे
शुल्क भुगतान की तुरंत पुष्टि मिलेगी
नकद लेनदेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा
ऑनलाइन शुल्क भुगतान से प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। साथ ही, इससे भ्रष्टाचार और काले धन के इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी।
भूमि पंजीकरण तत्काल प्रक्रिया(Land registration instant process)
तत्काल रजिस्ट्री की प्रक्रिया के लिए पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण आईडी प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बाद ई-टोकन जारी किया जाएगा। जरूरी दस्तावेजों की जांच के बाद वेब कैमरे से फोटो ली जाएगी। सब-रजिस्ट्रार दस्तावेजों की जांच कर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करेगा। रजिस्ट्रेशन सफल होने पर आपके फोन नंबर पर एक पिन भेजा जाएगा, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है। पूरी प्रक्रिया के बाद रजिस्ट्री का काम पूरा हो जाएगा।