OPS Scheme Latest News 2024 : अभी-अभी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन पर जारी किया नया आदेश।

OPS Scheme Latest News 2024 : पुरानी पेंशन योजना (Purani Old Pension)) को लेकर सरकारी कर्मचारियों में काफी उम्मीदें थीं कि केंद्रीय बजट में इस बारे में कोई ठोस घोषणा की जाएगी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अहम खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि कई सरकारी कर्मचारी संगठन लगातार पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं।

अभी-अभी कर्मचारियों सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन पर जारी किया नया आदेश।

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पुरानी पेंशन योजना पर केंद्र सरकार का बड़ा अपडेट(Big update of the central government on the old pension scheme)

दिसंबर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया था! इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई जो 1 अप्रैल 2004 से प्रभावी है! वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के सामने नहीं है! OPS Scheme Latest News 2024

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उन्होंने कहा कि सरकार को समय-समय पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं! 22 दिसंबर 2003 को अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लागू किया गया था! सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए NPS में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं!

अटल पेंशन योजना के तहत लाभ(Benefits under Atal Pension Yojana)

वित्त राज्य मंत्री ने आगे कहा कि अटल पेंशन योजना से जुड़ने वाले लोगों को एक राशि जमा करनी होती है। इसके लिए लोग अपनी उम्र के हिसाब से एक महीने, 3 महीने या 6 महीने में अंशदान कर सकते हैं।

फिर जब व्यक्ति की उम्र 60 साल हो जाती है, तो मृत्यु तक हर महीने जमा की गई राशि के आधार पर 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक मिलते हैं। इतना ही नहीं, वर्ष 2035 से अटल पेंशन योजना के जरिए पेंशन लाभ भी दिए जाने की संभावना है। OPS Scheme Latest News 2024

पुरानी पेंशन योजना पर ताजा फैसला(Latest decision on old pension scheme)

हाईकोर्ट के जजों की एक बेंच ने पुरानी पेंशन योजना 2024 को वापस लाने के लिए याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार कर लिया है और जजों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के महत्व को भी समझाया है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक महीने के भीतर पुरानी पेंशन योजना का लाभ पारंपरिक लोगों को बहाल करने का आदेश दिया।

जानिए क्या कर्मचारी सरकार के लिए बड़ा राजस्व जुटाते हैं(Know whether employees raise big revenue for the government)

सरकारी कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार यह भूल जाती है कि वे देश की आर्थिक संरचना का अहम हिस्सा हैं। वे विभिन्न उत्पाद और सेवाएं उत्पादित करते हैं, जिन पर सरकार जीएसटी वसूलती है। सरकारी कर्मचारी न केवल राजस्व का मुख्य स्रोत हैं, बल्कि वे अपनी जरूरतों का सामान भी बाजार से खरीदते हैं और उस पर जीएसटी देते हैं। इस तरह वे देश के सच्चे करदाता हैं। इसके बावजूद केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा दिए गए प्रस्ताव को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नजरअंदाज कर दिया है। OPS Scheme Latest News 2024

सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बजट में उनकी पेंशन और अन्य मुद्दों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

जानिए एनपीएस में संशोधन पर क्या कहा जा रहा है (Know what is being said on the amendment in NPS)

केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं।

1. इसके बावजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में ओपीएस को लेकर कोई घोषणा नहीं की है।
2. वित्त मंत्री ने सिर्फ नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में संशोधन की बात की है,
3. जिसमें 50% पेंशन का विकल्प विचाराधीन है। OPS Scheme Latest News 2024
4. इस संशोधन के बावजूद केंद्रीय बजट कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है।
5. सरकारी कर्मचारी अभी भी अपने भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

अपात्र व्यक्ति हेल्पलाइन पर संपर्क करें(Ineligible persons should contact the helpline)

जिन बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई है और अब वे परेशान हैं,

• वे भी जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों के जरिए संपर्क कर सकते हैं।
• सामाजिक न्याय विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर अपने लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर प्राप्त करें।
• इन नंबरों के जरिए आप सीधे मध्य प्रदेश राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
• सरकार ने यह कार्रवाई इसलिए की है ताकि अपात्र लोग इस सुविधा का गलत फायदा न उठा सकें,
• लेकिन पेंशन सिर्फ उन्हीं बुजुर्गों को मिलनी चाहिए जो गरीब हैं।

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