Old Pension Latest Update : कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, पुरानी पेंशन योजना पर RBI ने कही बड़ी बात.

Old Pension Latest Update : दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना(OPS) पर RBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन और कुछ अन्य राज्यों के उसी दिशा में आगे बढ़ने की रिपोर्ट से राज्य के वित्त पर भारी बोझ पड़ेगा और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की लागत कम हो जाएगी। . उनकी क्षमता सीमित होगी.Old Pension Latest Update

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देश के पांच राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महंगाई भत्ते (DA) से जुड़ी पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर राज्यों को अलर्ट किया है। आरबीआई ने कहा है कि इसे लागू करने से राज्यों की वित्तीय स्थिति पर काफी दबाव पड़ेगा और उनकी विकास संबंधी खर्च करने की क्षमता सीमित हो जाएगी.

इन राज्यों में लागू हुई पुरानी पेंशन योजना का लाभ(Benefits of the old pension scheme implemented in these states)

दरअसल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के फैसले के बारे में केंद्र सरकार और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को सूचित कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने संसद को बताया है कि इन राज्य सरकारों ने नई पेंशन योजना में अपने कर्मचारियों के अंशदान की राशि वापस करने का अनुरोध किया है.Old Pension Latest Update

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पुरानी पेंशन पर RBI ने कही ये बात(RBI said this on old pension)

आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है, ”ऐसी स्थिति में, पुरानी पेंशन को वापस लेना राज्यों के लिए एक बड़ा कदम होगा।” “यह कदम पिछले सुधारों के लाभ को कम कर देगा और भविष्य की पीढ़ियों के हितों से समझौता करेगा।”

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि “इससे पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले सेवानिवृत्त लोगों पर पेंशन का बोझ बढ़ जाएगा। इन लोगों का आखिरी बैच 2040 की शुरुआत में सेवानिवृत्त होने की संभावना है। इसलिए उन्हें 2060 तक ओपीएस के तहत पुरानी पेंशन मिलती रहेगी.Old Pension Latest Update

राज्यों को पीढ़ियों के हितों से समझौता नहीं करना चाहिए(States should not compromise the interests of generations)

आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह राज्यों की पुरानी पेंशन पर वापसी एक बड़ा कदम होगा.

यह कदम पिछले सुधारों के लाभ को कमजोर कर देगा और भावी पीढ़ियों के हितों से समझौता करेगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ राज्यों ने 2023-24 में राजकोषीय घाटे को

जीएसडीपी (राज्य सकल घरेलू उत्पाद) के चार प्रतिशत से अधिक करने का बजट रखा है,

जबकि अखिल भारतीय औसत 3.1 प्रतिशत है।Old Pension Latest Update

इनका ऋण स्तर भी जीएसडीपी के 35 प्रतिशत से अधिक है।